04अक्टूबर - अब राज्य में ई-स्टांपिंग और ई-रजिस्ट्री की तैयारी

आने वाले समय में आपको जमीन का रजिस्ट्री व अन्य कामों के लिए स्टांप की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करते ही मालिकाना हक भी बगैर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे आपके नाम आ जाएगा। जी हां, यह सब कुछ होगा कंप्यूटर के माध्यम से। इस दिशा में काम तेजी से चल रहा है। मकान, दुकान या फिर जमीन की खरीद के साथ ही शपथ पत्र या फिर इकरारनामे आदि के लिए अभी तक स्टांप पेपर्स की जरूरत होती है। कई बार लोगों को स्टांप पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। इतना ही नहीं ज्यादा जरूरत के वक्त स्टांप की वास्तविक कीमत से अधिक मूल्य चुकाने की बातें भी सामने आती रही है। इसके अलावा कई बार तो पिछली तारीखों के स्टांप हासिल करके गड़बड़ियां करने के मामले भी सामने आते रहे हैं। अगर सरकार की योजना परवान चढ़ी तो आने वाले समय में इन दिक्कतों से निजात मिल सकती है। दरअसल, सरकार की मंशा उत्ताराखंड में ई-स्टांप व्यवस्था लागू करने की है। इसे स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। वांछित शुल्क जमा करने के साथ ही एक कंप्यूटराइज्ड मशीन के जरिए आपको एक कागज मिलेगा। इसका इस्तेमाल स्टांप के रूप में किया जा सकेगा। ई-स्टांपिंग के बारे में एसएचसीआई से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। दिक्कत स्टांप वेंडर्स के संभावित विरोध की आ रही है। इस गतिरोध को दूर करने का रास्ता तलाशा जा रहा है। गुजरात और दिल्ली में यह व्यवस्था पिछले सालों में शुरू हुई और इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब बात ई-रजिस्ट्री की। यह काम राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत होगा। यह योजना केंद्र सरकार की है। इस दिशा में काम तेज हो गया है। खतौनियों के शतप्रतिशत कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। सवर्ें व मैपिंग का काम हो रहा है। गाइड लाइन कमेटी के साथ यहां के अफसरों की बैठकें भी हो चुकी हैं। अब यह देखा जा रहा है कि सूबे की भौगोलिक स्थितियों के चलते यहां कौन का सिस्टम अपनाया जाए। अभी सैटेलाइट, एरियल फोटोग्राफी या फिर जीपीआरएस पर विचार किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने पर लोगों को खासी सुविधाएं मिलेगी। रजिस्ट्री के साथ ही भवन या जमीन खरीदने वाले का नाम अभिलेखों में दर्ज हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले चरण में यह कार
दैनिक जागरण - 04/10/2008 [प्रादेशिक समाचार]