उत्तराखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सूबे व देश की राजधानी से आनलाइन मानीटरिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है । सूबे के सभी जिलों के विशेष साफ्टवेयर के तहत राष्ट्रीय नेटर्वक से जुड जाने के बाद अब योजना के बारे में दिल्ली तक कंम्यूटर पर ताजी स्थिती देखी जा सकती है और वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिए सीधे जिलों से पूछताछ की जा सकती है । केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के लिए सभी जिलों में ‘मैनेजमेंट इफार्मेशन सिस्टम’ बनाने और योजना से संबंधित सभी तरह की सूचनाएं इसके लिए बनाए गए विशेष ‘एमसीआरडी साफ्टवेयर ‘ में फीड करने के निर्देश दिए गए थे । राष्ट्रीय नेटर्वक से जुड कर उत्तराखंड रोजगार गारंटी योजना की आनलाइअन मानीटरिंग वाले देश के 10 राज्यों में शामिल हो गया है । आनलाइन मानीटरिंग सबसे पहले कर्नाटक मे हुई थी । योजगार गारंटी योजना को पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय नेटर्वक की इस व्यवस्था में रोजगार पाने वाले श्रमिकों के मस्टर रोल के इलेक्ट्रानिक रिकार्ड रखने वाले व मजदूरी का भुगतान बैक खाते के जरिए करने का प्रावधान किया गया है । योजना को पारदर्शी व बहु उपयोगी बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर अनुश्रवण समिती के अलावा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी रोजगार गारंटी परिषद का गठन हुआ है । इससे भी आगे बढ़्कर आम आदमी के लिए जिले मे टोल –फ्री नंबर उपलब्ध कराने कि योजना अगले ह्फते से सूबे के सबी जिलों मे लागू हो जाएगी ।
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